नेपालको पुँजी बजारले लामो समयपछि नयाँ नेतृत्व पाएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का नवनियुक्त अध्यक्ष डा. गोपाल प्रसाद भट्ट ले पदभार ग्रहणसँगै आफ्नो पहिलो निर्णयका रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (AML) तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी निवारण (CFT) सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छन्।
यो निर्णयले सेबोनले बजारलाई थप पारदर्शी, विश्वसनीय र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सञ्चालन गर्ने दिशामा काम गर्ने संकेत दिएको छ।
अर्थमन्त्रीको स्पष्ट निर्देशन
पद तथा गोपनीयताको शपथपछि डा. स्वर्णिम वाग्ले ले नयाँ अध्यक्षलाई लगानीकर्ताको हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। साथै, कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक वा व्यक्तिगत प्रभावबाट टाढा रही निष्पक्ष नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
अर्थमन्त्रीले दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, ६ महिनाको तथा वार्षिक कार्ययोजना तयार गरी समयसीमाभित्र कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिएका छन्। बजारमा फैलिने अनावश्यक हल्ला नियन्त्रण गर्दै लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने जिम्मेवारी पनि नयाँ नेतृत्वलाई दिइएको छ।
अध्यक्ष भट्टको प्रतिबद्धता
नवनियुक्त अध्यक्ष भट्टले आफ्नो ज्ञान, अनुभव र सीपलाई नेपालको पुँजी बजारको विकासमा समर्पित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। विगतमा पुँजी बजार सुधारका लागि तयार भएका विभिन्न अध्ययन तथा सिफारिसहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै बजारलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र लगानीकर्तामैत्री बनाउने उनको भनाइ छ।
लगानीकर्ताले के बुझ्ने?
नयाँ अध्यक्षको नियुक्तिले तत्काल शेयर मूल्यमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने सम्भावना नदेखिए पनि बजारमा सकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्न सक्छ।
यदि आगामी दिनमा:
• IPO स्वीकृति प्रक्रियालाई छिटो बनाइयो,
• नयाँ वित्तीय उपकरणहरू बजारमा ल्याइयो,
• लगानीकर्ता संरक्षणका नीति प्रभावकारी रूपमा लागू भए,
• बजार नियमनलाई अझ पारदर्शी बनाइयो,
भने यसले नेपालको पुँजी बजारलाई दीर्घकालीन रूपमा थप मजबुत बनाउन सक्छ।
निष्कर्ष
डा. गोपाल प्रसाद भट्टको नियुक्तिसँगै सेबोनले नयाँ नेतृत्व पाएको छ। पहिलो निर्णय आफैंमा बजार सुधारभन्दा नियामकीय सुदृढीकरणसँग सम्बन्धित भए पनि यसले पारदर्शिता र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्ने संकेत दिएको छ।
अब लगानीकर्ताको अपेक्षा केवल घोषणामा सीमित छैन। सेबोनले आगामी दिनमा गर्ने नीतिगत सुधार, IPO व्यवस्थापन, बजार विकास तथा लगानीकर्ता संरक्षणका कामहरूले नै नयाँ नेतृत्वको वास्तविक मूल्यांकन गर्नेछन्। यदि प्रतिबद्धताअनुसार सुधारका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए भने यसले नेपालको पुँजी बजारमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।